सरकारी भूमि पर फर्जी कब्जे की जांच के आदेश: जिलाधिकारी ने गठित की 6 सदस्यीय समिति, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

मैनपुरी, 20 जून,तहसील करहल के ग्राम कनकपुर में ग्रामसभा और सुरक्षित श्रेणी की लगभग 50 एकड़ से अधिक भूमि पर फर्जी प्रविष्टियां कराकर अवैध कब्जे और प्लाटिंग करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। जन-सुनवाई के दौरान ग्राम गम्भीरा निवासी अंकित कुमार द्वारा सौंपे गए शिकायती पत्र पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने इस गंभीर प्रकरण की निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

शिकायतकर्ता के अनुसार, ग्राम कनकपुर स्थित गाटा संख्या-08, 91 और 102 की करोड़ों रुपये मूल्य की 50 एकड़ से अधिक जमीन पर कुछ रसूखदारों ने खतौनी में फर्जी आदेश दर्ज कराकर अपने नाम करा लिए हैं। इसके अलावा चकमार्ग और खाद के गड्ढों के लिए आरक्षित सुरक्षित श्रेणी की भूमि पर भी अवैध रूप से कब्जा जमाया गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) की अध्यक्षता में उप जिलाधिकारी करहल, डिप्टी कलेक्टर ध्रुव शुक्ला और एस.ओ.सी. चकबंदी सहित 6 सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया है, जिसे 15 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी।

प्रारंभिक जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस सरकारी भूमि पर न केवल अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी, बल्कि इसके एक हिस्से का बैनामा नेशनल हाईवे के नाम कराकर लगभग 23 लाख रुपये का मुआवजा भी अवैध तरीके से हड़प लिया गया। जिलाधिकारी ने उप निबंधक करहल को सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना जिला प्रशासन की अनुमति के इन गाटा संख्याओं की भूमि का कोई भी बैनामा न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में शिकायत सही पाई जाती है, तो अवैध कब्जाधारियों के साथ-साथ फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और भूमि को तत्काल भू-माफियाओं से मुक्त कराया जाएगा।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें