प्रदेश के रेवाड़ी जिला में एक मात्र वृद्धाश्रम मानवाधिकार आयोग ने किया वृद्धाश्रम का वर्चुअल निरीक्षण

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड

चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा ने प्रदेश के अन्य जिला अधिकारियों को देरी के लिए लगाई फटकार

रेवाड़ी। हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रमों के निर्माण की स्थिति की समीक्षा की। प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में केवल रेवाड़ी जिला में एक वृद्धाश्रम कार्यरत मिला है, जिसका उद्घाटन 6 जनवरी 2023 को हुआ था।

आयोग द्वारा रेवाड़ी जिला के वृद्धाश्रम का वर्चुअल निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान इस भवन में 12 बुजुर्ग (9 पुरुष, 3 महिलाएं) रह रहे हैं। उन्होंने वृद्धाश्रम की साफ-सफाई, रसोई और शौचालयों की स्थिति को सही रखने के निर्देश दिए। आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा के साथ सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 की धारा 19 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम होना अनिवार्य है। वृद्धों के सम्मान और जीवन की गरिमा सुनिश्चित करने हेतु सरकार की जिम्मेदारी तय की गई। उन्होंने बताया कि झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक और सिरसा में अभी तक भूमि की पहचान ही नहीं हो सकी है। गुरुग्राम, कैथल, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और नूंह में भूमि चिन्हित कर ली गई है, निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। जबकि फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और यमुनानगर में निर्माण कार्य के लिए टाउन प्लानिंग विभाग की मंजूरी लंबित है। करनाल (स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत) और पंचकूला (माता मनसा देवी ट्रस्ट के तहत) में वृद्धाश्रम निर्माण कार्य प्रगति पर है।

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, एचएसवीपी पंचकूला के मुख्य प्रशासक, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक को निर्माण कार्य में तेजी लाने और व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना व जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि 29 जुलाई 2025 तक विस्तृत कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी गई है।

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