जिलाधिकारी की सख्त कार्रवाई: लापरवाही पर अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोका, जनगणना कार्य में कोताही पर निलंबन और FIR के निर्देश

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

मैनपुरी, 25 मई, जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने सोमवार को जूम मीटिंग के जरिए जन-सुनवाई पोर्टल (IGRS), जनगणना, गेहूं खरीद और लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि खरीद जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की विभागवार समीक्षा की। समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहने पर डीएम ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी का आज का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकते हुए दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय महत्व के जनगणना कार्य में रुचि न लेने पर खंड शिक्षाधिकारी करहल से भी जवाब-तलब किया गया है।

जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि जन-शिकायतों के निस्तारण को लेकर सभी अधिकारी संवेदनशील बनें। शासन स्तर से जनपद के कई विभागों और तहसीलों का फीडबैक बेहद निराशाजनक मिला है। समीक्षा के दौरान सामने आया कि बीडीओ सदर, घिरोर, जागीर, बेवर, कुरावली, करहल, प्रभारी चिकित्साधिकारी करहल, बरनाहल, और सब रजिस्ट्रार भोगांव सहित कई प्रमुख विभागों से संबंधित आईजीआरएस शिकायतों पर जनता से शत-प्रतिशत असंतोषजनक फीडबैक मिला है। डॉ. त्रिपाठी ने चेतावनी दी है कि जिस भी विभाग में जनता की संतुष्टि का फीडबैक 80 प्रतिशत से कम रहेगा, वहां के अधिकारियों का वेतन रोककर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर हाल में शिकायतकर्ता से बात करें और जरूरत पड़ने पर मौके पर जाकर समस्याओं का समाधान करें।

जनगणना कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि चार दिन बीतने के बाद भी कई प्रगणकों (गणना करने वालों) ने अपनी किट तक प्राप्त नहीं की है। उन्होंने तहसीलदारों और नगर निकाय के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे लापरवाह प्रगणकों के निलंबन की संस्तुति तत्काल जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को भेजें। वहीं, किट लेने के बाद भी फील्ड में काम न करने वाले प्रगणकों का वेतन तुरंत रोकने के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में जनगणना का काम पूरा करना अनिवार्य है। अधिकारियों को खुद फील्ड में उतरकर इसकी निगरानी करने को कहा गया है और चेतावनी दी गई है कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर सीधे प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

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