मैनपुरी: डीएम की बैंकर्स को कड़ी चेतावनी; सरकारी योजनाओं में लापरवाही पर होगी कठोर कार्रवाई

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

मैनपुरी 19 मार्च, जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जिला स्तरीय समीक्षा समिति बैंकर्स, जिला उद्योग बंधु, जिला व्यापार बंधु की बैठक में बैकर्स से कहा कि बैंकों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति संतोषजनक नहीं है, विशेष रूप से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अन्तर्गत 24 फरवरी के बाद इण्डियन ओवरसीज, आई.सी.आई.सी.आई बैंकों में ऋण स्वीकृति में नगण्य वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कुछ बैंकों में केवल एक या 02 आवेदनों में ऋण स्वीकृति हुयी है। उन्होंने कहा कि बार-बार निर्देशों के बावजूद अपेक्षित गंभीरता, रुचि का अभाव दिखाई दे रहा है, संबंधित बैंक योजनाओं को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी बैंक सरकारी योजनाओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता पर रखते हुए लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करें, यह बैठक केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ठोस कार्यवाही अपेक्षित है, यदि कार्यप्रणाली में शीघ्र सुधार नहीं हुआ, तो प्रशासन कठोर कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित करते हुए कहा कि योजना की नियमित समीक्षा की जाये, लम्बित आवेदनों के स्वीकृति में होने वाली कठिनाईयों के बारे में समय से अवगत कराया जाये।

श्री सिंह ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि विभिन्न शाखाओं में 2027 आवेदन पत्र प्रेषित किए गए, जिसमें से 988 पत्रावलियों को स्वीकृत कर 820 पर ही ऋण वितरण किया गया है, विभिन्न बैंकों में 179 आवेदन स्वीकृत हेतु लंबित है, भारतीय स्टेट बैंक में 62, बैंक ऑफ इण्डिया में 41, पंजाब नेशनल बैंक में 17, कैनरा बैंक में 12, बैंक ऑफ बड़ौदा में 10 आवेदन पत्र लम्बित हैं, जिस पर उन्होने तत्काल लम्बित आवेदनों को स्वीकृत करने के निर्देश देते हुए कहा कि पी.एम. सूर्यघर काफी बेहतर योजना है, इस योजना में केंद्र-प्रदेश सरकार से काफी सब्सिडी भी मिल रही है साथ ही बिजली के बिल में भी काफी कमी आएगी। उन्होंने ऋण जमानुपात की समीक्षा के दौरान बैंकर्स से कहा कि 50 प्रतिशत से कम सी.डी. रेशियो किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा, अभी इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक का सी.डी. रेशियो बेहद निराशाजनक है, संबंधित बैंकर्स कार्य योजना बनाकर सी.डी. रेशियो सुधारने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा के दौरान पाया कि के.सी.सी. के नवीनीकरण लक्ष्य 66975 के सापेक्ष 25921, नये के.सी.सी. के लक्ष्य 29147 के सापेक्ष अब तक 9769 के.सी.सी. निर्गत किये जा चुके हैं। उन्होंने एक जनपद-एक उत्पाद, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, निवेश मित्र पोर्टल, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, शिक्षा ऋण, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की योजनावार, गहन समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में साप्ताहिक बाजारों को व्यवस्थित एवं नियोजित ढंग से संचालित किया जाए तथा अनावश्यक रूप से शहर में भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न होने दी जाए, मुख्य मार्गों एवं बाजारों में अव्यवस्था किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी, अतिक्रमण हटाने हेतु नियमित अभियान चलाये जाए। उन्होने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर हेतु शासन स्तर पर नीति निर्धारण की प्रक्रिया प्रचलित है, जिसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, वेंडिंग ज़ोन के विकास एवं संचालन पर भी चर्चा की गई, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया जा चुका है तथा भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया संचालित है, जिस पर उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही वेंडिंग ज़ोन विकसित करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करें।

बैठक में मुख्य उपायुक्त उद्योग डा. बनवारी लाल, अग्रणी जिला प्रबंधक रामचंद्र साहा सहित अन्य संबंधित अधिकारी, व्यापारी बंधु आदि उपस्थित रहे।

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