बिजली चोरी के पुराने मामलों में कोर्ट सख्त: पेश न होने वाले आरोपी फरार घोषित, गैर-जमानती वारंट जारी

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

मैनपुरी 19 फरवरी, जिला न्यायालय का कड़ा रुख बिजली चोरी के गंभीर मामलों में अदालती कार्यवाही से बच रहे आरोपियों पर जिला न्यायालय ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्पेशल जज (ईसी एक्ट) राकेश पटेल की अदालत ने सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित रहने वाले अभियुक्तों के प्रति सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ अब कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।

पहला मामला वर्ष 2007 का है, जब कोतवाली क्षेत्र के श्रृंगार नगर में बाबूराम भदौरिया को बिना वैध कनेक्शन के बिजली का उपयोग करते हुए पकड़ा गया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बावजूद आरोपी लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। पुलिस की विफलता और आरोपी की निरंतर अनुपस्थिति को देखते हुए, अदालत ने अब उसके खिलाफ दोबारा गैर-जमानती वारंट जारी कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

दूसरा मामला ग्राम तिलियानी (थाना बेवर) के रतिभान सिंह पर 2009 में कटिया डालकर 7.5 हॉर्स पावर की मोटर से आटा चक्की चलाने का आरोप था। हालांकि आरोपी ने पहले जमानत ले ली थी, लेकिन बाद में वह तारीखों से गायब रहने लगा। विभाग के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने उसे धारा 82 सीआरपीसी के तहत फरार घोषित कर दिया है, जो कानूनी रूप से भगोड़ा माने जाने की प्रक्रिया है।

कोर्ट ने केवल आरोपियों पर ही नहीं, बल्कि उनकी गारंटी लेने वाले जमानतदारों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। रतिभान सिंह के मामले में उसके जमानतदार किशन कुमार और सुरेश को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। अदालत का यह रुख दर्शाता है कि जमानत लेने वालों की जिम्मेदारी भी अब तय की जाएगी।

बिजली चोरी के इन लंबित मामलों के निपटारे के लिए अदालत ने अगली तारीख 7 मार्च 2026 निर्धारित की है। इन फैसलों से विद्युत विभाग और न्यायिक तंत्र ने यह साफ संदेश दिया है कि सरकारी संपदा की चोरी और कानून की अवहेलना करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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