हरियाणा के 97 ऐडिड कॉलेजों के गैर शैक्षिक कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, वेतन व भत्तों की मांग को लेकर उठाई आवाज

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

रेवाड़ी/चंडीगढ़। हरियाणा प्रदेश के सभी 97 सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के गैर शैक्षिक कर्मचारियों ने शुक्रवार को वेतन और अन्य लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से वेतन, एचआरए, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाओं को लेकर विभागीय स्तर पर उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है।

प्रदेश के एडेड कॉलेजों में लगभग 4700 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से करीब 3000 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कॉलेजों को सरकार की ओर से 95% अनुदान दिया जाता है। ज्यादातर महाविद्यालय आजादी से पहले या हरियाणा के गठन से पहले स्थापित हुए थे। कर्मचारियों ने कहा कि पिछले एक दशक से वे अपनी समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं।

मुख्य मांगे

एसीपी का लाभ

संशोधित मकान किराया भत्ता

01.01.2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ

सेवा नियम 2006 व लीव रूल्स 2002 में संशोधन

मेडिकल सुविधा, आकस्मिक अवकाश के स्पष्ट दिशा-निर्देश

सीसीएल व कॉलेजों के टेकओवर की नीति

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि एक्स-ग्रेशिया पॉलिसी, लीयन, दूसरे शनिवार की छुट्टी, महिला स्टाफ की 25 छुट्टियां आदि प्रस्तावों को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन विभाग द्वारा अब तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एक तरफ राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी महीनों तक वेतन पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इससे न केवल कर्मचारियों का जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है बल्कि कॉलेजों का कामकाज और शैक्षणिक माहौल भी प्रभावित हो रहा है।

धरना प्रदर्शन में (यहाँ नाम जोड़ें) सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही लंबित वेतन और भत्तों का निपटारा नहीं किया गया तो उन्हें बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

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