यूजीसी नियमों के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का ज्ञापन, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से की वापसी की मांग

अभिषेक चौहान ब्यूरो शाहजहांपुर

शाहजहांपुर। यूजीसी के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शाहजहांपुर इकाई की ओर से राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर यूजीसी के नए नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष पदम सिंह ने बताया कि यूजीसी द्वारा जनवरी 2026 में जारी किए गए ये नियम समान अवसर के सिद्धांत को कमजोर करते हैं और संविधान की मूल संरचना के विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 21 में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन यूजीसी के नए प्रावधान व्यवहारिक रूप से असमानता को बढ़ावा देते हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रारंभिक ड्राफ्ट में ओबीसी वर्ग को शामिल किए जाने तथा शिकायत निवारण तंत्र को लेकर स्पष्ट प्रावधानों के अभाव में व्यापक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे उच्च शिक्षा संस्थानों में भय, असंतोष और असमानता का माहौल बन रहा है। महासभा का आरोप है कि इन नियमों के माध्यम से सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) के छात्रों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। पदम सिंह ने कहा कि देश की अनुमानित 140 करोड़ आबादी में सामान्य वर्ग की आबादी बड़ी संख्या में है और ऐसे नियम करोड़ों छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी के इन नियमों को शीघ्र वापस नहीं लिया गया तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होगी। महासभा ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मांग की है कि यूजीसी 2026 को तत्काल प्रभाव से रोलबैक किया जाए तथा सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित और न्यायसंगत नीति बनाई जाए। ज्ञापन पर संगठन के कई पदाधिकारियों एवं सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद रहे। महासभा ने आशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार इस गंभीर एवं संवेदनशील विषय पर शीघ्र संज्ञान लेकर न्यायोचित निर्णय करेगी।

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