विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की स्वीकृत राशि के चेक वितरण किए

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

 

 

*मैनपुरी* 16 जून, 2025- प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के स्वीकृत आवेदनों के लाभार्थियों को सहायता राशि के प्रतीकात्मक डेमो चेक वितरण के सजीव प्रसारण के उपरांत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जनपद के 355 लाभार्थियों को रू. 17 करोड़ 49 लाख की धनराशि उनके खातों में हस्तान्ंतरित कर 10 लाभार्थियों को रू. 05-05 लाख के डेमो चेक विधायक भोगांव राम नरेश अग्निहोत्री, जिलाध्यक्ष ममता राजपूत, नगर पालिका अध्यक्ष संगीता गुप्ता, जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने उपलब्ध कराये।

विधायक भोगांव रामनरेश अग्निहोत्री ने दुर्घटना में मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व में इस योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिलता था, जिसका नाम फर्द में होता था, दुर्घटना में कृषक के परिजनों, बटाईदारों को लाभ नहीं मिल पाता था लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस योजना में परिवर्तन कर कृषक के पूरे परिवार के साथ बटाईदार को भी लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया। उन्होने कहा कि पहले पीड़ित परिवार को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन आज पीड़ित परिवार को प्राथमिकता पर लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार सेवा-सुशासन और विकास के एजेंण्डे पर चल सबका साथ-सबका विश्वास-सबका विकास के तहत अंतिम पायदान के व्यक्ति के उत्थान के लिए कृत-संकल्पित है। उन्होने कहा कि युवाओं को सरकारी विभागों में बिना किसी सिफारिश के योग्यता के आधार पर नियुक्तियां मिल रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहे है वहीं विभिन्न योजनाओं में सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर स्वतःरोजगार स्थापित कराकर स्वावलंबी बनाने का कार्य तेजी से हो रहा है।

विधायक भोगांव ने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में कोई भी बड़ा उद्योगपति अपना उद्योग स्थापित करने से डरते थे लेकिन आज प्रदेश में माहौल बदला है, बड़े-बड़े उद्योगपति प्रदेश में अपने उद्योग स्थापित कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की आर्थिक आय में वृद्धि हो रही है और युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा, विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया, मातृशक्ति के उत्थान, स्वावलंबन के लिए तमाम योजनाएं संचालित कीं, आज हमारे देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है। उन्होने कहा कि जब वर्ष 2047 में हमारा देश स्वतंत्रता की स्वर्णिम वर्षगांठ मना रहा होगा, तब तक हमारा देश पूर्ण विकसित देश के रूप में खड़ा होगा, गरीब व्यक्ति भी हवाई जहाज में यात्रा करेगा, झाड़ू लगाने वाला सफाईकर्मी कार में बैठकर अपने कार्य पर जाए और झाड़ू लगाकर अपनी कार से वापस आए, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज सफाईकर्मी बाइक से अपना कार्य करने जा रहा है, कुछ समय पूर्व उसके पास साइकिल भी नहीं थी, आज उ.प्र. तेजी से आगे बढ़ रहा है, वर्ष 2017 में प्रदेश आर्थिक स्थिति के रूप में 12वें स्थान पर था लेकिन आज प्रदेश चौथा विकसित राज्य बन चुका है, जल्द ही उ.प्र. देश में शीर्ष पर होगा, गरीबी, जातिवाद देश के विकास के लिए अभिशाप है, हमें जातिवाद को मात देकर इस देश, प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना होगा।

जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि किसान दुर्घटना बीमा योजना जिसे सरकार ने बीमा कंपनियों के माध्यम से चलाया लेकिन कंपनियों द्वारा दुर्घटना बीमा क्लेम को समय से निस्तारित नहीं किया जाता था, बीमा कंपनियां सरकार से बहुत प्रीमियम लेती थीं लेकिन लाभ बहुत कम लोगों को देती थी इस योजना पर लगातार विचार-विमर्श के बाद योजना को सीधे सरकार ने चलाने का निर्णय लिया, रू. 500 करोड़ के बजट से प्रारंभ हुई योजना आज रू. 1050 करोड़ के बजट पर पहुंच चुकी है, इस योजना में लाभ का दायरा भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे गांव की सामाजिक संरचना इस प्रकार की है कि जिसके पास खेती की जमीन नहीं होती, वह बटाईदार के रूप में काम करते हैं, बटाईदार खेती का तो कार्य कर रहे हैं लेकिन उनके नाम कृषि भूमि नहीं है, फर्द में नाम न होने के कारण बटाईदार लाभान्वित नहीं हो पाए थे लेकिन मौजूदा सरकार ने संशोधन कर बटाईदार को भी लाभान्वित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि गत महीनों में जितने भी कृषक दुर्घटना के दावे प्रस्तुत हुए उन सब पर सकारात्मक निर्णय लिया, यही कारण है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा धनराशि जनपद मैनपुरी में वितरित हुई है, यहां के 355 लाभार्थियों को रू. 17 करोड़ 49 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है, आज तक 345 लाभार्थियों के खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से धनराशि भेजी जा चुकी है, 10 लाभार्थियों के आधार सीडिंग न होने के फलस्वरुप धनराशि खातों में नहीं भेजी जा सकी है, जल्द ही आधार लिंकेज के बाद उनके खातों में भी धनराशि प्रेषित की जाएगी।

उन्होने कहा कि तहसील सदर के 53 दावों मे रू. 02 करोड 65 लाख, तहसील भोगांव के 134 दावों मे रू. 06 करोड 51 लाख, तहसील करहल के 43 दावों मे रू. 02 करोड 15 लाख, तहसील किशनी के 58 दावों मे रू. 02 करोड 83 लाख, तहसील घिरोर के 28 दावों मे रू. 01 करोड 40 लाख, तहसील कुरावली के 39 दावों मे रू. 01 करोड 95 लाख की धनराशि लाभार्थियों के खातों में भेजी गयी है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना, दैवीय आपदा में मृतक के परिवार की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती लेकिन संचालित योजना का लाभ समय से देकर उसके परिवार का दुःख कम किया जा सकता है, जिला प्रशासन की पूरी कोशिश है कि पीड़ित परिवारों को योजना का लाभ प्राथमिकता पर मिले।

श्री सिंह ने कहा कि बच्चों के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक के लिए सरकार की कोई न कोई योजना संचालित है, उम्र के हर पड़ाव पर सरकार की योजना आम-आदमी का साथ निभा रही है, गर्भ में आने से लेकर 06 वर्ष तक जननी सुरक्षा योजना, फ्री शिक्षा, मुफ्त भोजन, किताबें, छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल रहा है, स्कूली जीवन के बाद कॉलेज में प्रवेश लेने पर भी लाभान्वित किया जा रहा है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भी तमाम योजनाएं संचालित है और उन योजनाओं का लाभ आसानी से पात्रों को मिल रहा है। उन्होंने उपस्थित लाभार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि शासन की संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी कर उनका लाभ प्राप्त करें साथ ही अपने आसपास के ऐसे व्यक्तियो, जो योजना का लाभ पाने हेतु पात्र है, उन्हें भी योजना में लाभान्वित कराने में अपना सहयोग दें। उन्होंने कहा कि अंत्योदय कार्ड का मतलब सिर्फ मुफ्त राशन मिलना नहीं बल्कि अंत्योदय कार्ड धारक को संचालित तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाना इसका व्यापक अर्थ है, प्रदेश सरकार ने विगत वर्ष से जीरो पावर्टी योजना लागू की है, जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति की चिंता की जा रही है, उसे सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर विकास की मुख्य धारा में शामिल कर उसे गरीबी से बाहर लाया जा रहा है ताकि उ.प्र. को शून्य गरीबी वाला प्रदेश बनाया जा सके।

जिलाध्यक्ष ममता राजपूत ने कृषक दुर्घटना बीमा के उपस्थित लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में इस योजना में कृषि भूमि के मालिक को ही लाभ मिलता था लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने अब इस योजना में बटाईदार को भी लाभान्वित करने का निर्णय लिया ताकि दुर्घटना होने पर उसके आश्रितों को भी लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में जाने वाले को कोई वापस नहीं ला सकता, परिवार का कमाई करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु होने पर उस परिवार के सामने भरण-पोषण का संकट खड़ा हो जाता है, संकट को दूर करने के लिए केंद्र-प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना लागू की ताकि दैवीय आपदा, दुर्घटना में मरने वाले कृषकों के परिजनों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।

इस दौरान अध्यक्ष नगर पालिका संगीता गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, अपर जिलाधिकारी न्यायिक ज्ञानेश्वर प्रसाद, उप जिलाधिकारी सदर अभिषेक कुमार, तहसीलदार सदर विशाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी हरेन्द्र कुमार, नाजिर रोहित दुबे, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सौरभ पाण्डेय, एल.आर.सी. विनय प्रताप यादव सहित लाभार्थी आदि उपस्थित रहे, कार्यक्रम का संचालन वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने किया।

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