वित्तीय वर्ष 2023-24 के ग्रामों को एक सप्ताह में मॉडल घोषित न करने पर सम्बन्धित पंचायत सचिवों, खण्ड प्रेरकों, कम्प्यूटर ऑपरेटरों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही होगी-तुलसीराम

ब्यूरो चीफ मनोज कुमार शर्मा मैनपुरी

मैनपुरी, 07 जून। जिला पंचायत राज अधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में चयनित ओडीएफ प्लस योजनान्तर्गत के ग्रामों की कार्ययोजना 10 जून को उपलब्ध कराने के सहायक विकास अधिकारी पं0 को निर्देश दिये हैं। कार्ययोजना निर्धारित तिथि को उपलब्ध न कराने पर सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी पं0, कन्सल्टिंग इंजीनियर, पंचायत सचिव का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी। रेट्रोफिटिंग का कार्य तीन दिन में पूर्ण कर लें। जिस पंचायत सचिव की ग्राम पंचायत की रेट्रोफिटिंग का कार्य पूर्ण नहीं होगा उसके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। रेट्रोफिटिंग के कार्य में सैप्टिक टैंक शौचालयों का सर्वे मौके पर जाकर पूर्ण कराया जाये। ओडीएफ प्लस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के ग्रामों को एक सप्ताह में मॉडल घोषित न करने पर सम्बन्धित पंचायत सचिवों, खण्ड प्रेरकों, कम्प्यूटर ऑपरेटरों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। विकास खण्ड मैनपुरी, कुरावली, सुल्तानगंज, जागीर, बेवर की प्रगति ओडीएफ प्लस ग्रामों में संतोषजनक नहीं पाई गई है।

जिला पंचायत राज अधिकारी तुलसीराम ने आज विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व 15वां वित्त के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ओडीएफ प्लस योजनान्तर्गत 379 गांव चयनित हैं। इन चयनित ग्रामों की कार्ययोजना निदेशालय भेजी जानी है। डीसी एसएलडब्ल्यूएम द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड बरनाहल की कार्ययोजना कन्सल्टिंग इंजीनियर द्वारा तैयार की गई हैं जबकि अन्य विकास खण्ड की कार्ययोजना तैयार नहीं हैं। इस पर उन्होंने निर्देशित किया कि सहायक विकास अधिकारी पं0 10 जून 2024 को हर हाल में सभी ग्रामों की कार्ययोजना खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से उपलब्ध करा दें। जिस विकास खण्ड की हस्ताक्षरित कार्ययोजना नहीं आयेगी उस विकास खण्ड के दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी ने वर्ष 2023-24 के ओडीएफ प्लस ग्रामों में अब तक व्यय न करने वाले पंचायत सचिवों को चेतावनी दी जाती है कि तीन दिन में कार्य पूर्ण कराकर व्यय कर लें अन्यथा निलम्बन की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अब तक व्यय न करने वाली पंचायतें हैं बमटापुर, मीठेपुर, नवाटेढ़ा, मेरापुर छदामी, जोगा, अमहेरा, मानपुरी हरी, नगला कंचन, अहलादपुर, तरौलिया, डुडगांव, गुलरियापुर, भदेई, महिगवां, अल्लीपुर कैशोपुर, बलारपुर, नगला सेमर, नगला मितकर। इन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों के विरूद्ध भी पंचायतराज अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

बैठक में डीपीएम अजय विक्रम, डीपीसी नीरज शर्मा, राजकुमार, फराज अहमद, एडीपीएम दिनेश यादव, लेखाकार सर्वेश दुबे, अमित कुलश्रेष्ठ, कन्सल्टिंग इंजीनियर जितेन्द्र शाक्य, शुभम यादव, आकाश मिश्रा, सुशील शाक्य आदि मौजूद रहे।

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