भूमि विवादों के प्रकरण में पुलिस, राजस्व संयुक्त टीम मौके पर जाकर करे शिकायत का निस्तारण- जिलाधिकारी।

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

पैमाइश, अवैध कब्जा हटवाने के दौरान अवरोध उत्पन्न करने वालों को किया जाये भारी मुचलके में पाबन्द-अंजनी कुमार।

मैनपुरी 04 सितम्बर, जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के सम्मुख आलीपुर पट्टी नि. चन्द्रप्रकाश मिश्रा ने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि गाटा संख्या-355/1.713 हेक्टेयर मिनजुमला गाटा है, जो आकार पत्र-41, 45 चकबंदी व राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिसमें गाटा संख्या-355, .178 बंजर, ग्राम सभा सम्पत्ति, 355-च, .081 मरघट उपभोग की भूमि के नाम दर्ज है, शेष भूमि 355-क, घ चरणेश कुमार, करूणानिधि, दयानिधि, शकुतंला देवी एवं 355-घ अनूप, सुनील, अनिल, अरविन्द, अरूणा देवी, मनोज पाण्डेय, दीपेन्द्र कुमार, प्रभाकर सिंह, 355-ग नीरज के नाम अंकित है, स्थल पर वाणिज्य भूमि के रूप में दुकान, स्कूल, गैस्ट हाउस के रूप में उपयोग में लायी जा रही है तथा उपरोक्त खातेदार मनोज पाण्डेय आदि द्वारा उक्त भूमि के कुछ क्षेत्रफल को उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 (1) के अन्तर्गत अकृषक भूमि घोषित करवा ली है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उक्त गाटा संख्या में क्षेत्रफल 0.081 हे. मरघट तथा 0.178 हे. बंजर ग्राम सभा, राजकीय सम्पत्ति पर अन्य खातेदार द्वारा दुकानें, मकान, विद्यालय, गैस्ट हाउस बनाकर अनाधिकृत कब्जा किये हुए हैं, अनाधिकृत कब्जे को हटवाने के लिये कई बार शिकायत की लेकिन सार्वजनिक भूमि से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया, शिकायतकर्ता ने कहा कि जनहित एवं सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा करने में रूचि रखता है और इसे मौलिक कर्तव्य, अधिकार मानता है। शिकायतकर्ता ने भूमि का भौतिक रूप से सत्यापन के उपरांत विभाजन करके राजस्व अभिलेखों में तद्नुसार संशोधित कर ग्रामसभा राजकीय सम्पत्ति पर अवैध रूप से काविज खातेदार, व्यक्तियों को वेदखल करके उपरोक्त सम्पत्ति, कब्जा मुक्त करवाने की मांग की, जिसे गंभीरता से लेते हुये जिलाधिकारी ने स्वयं मौके पर जाकर स्थलीय सत्यापन किया।

श्री सिंह ने मौके पर उपस्थित उप जिलाधिकारी भोगांव को आदेशित करते हुए कहा कि उक्त गाटा संख्या में बंजर, मरघट में दर्ज भूमि से तत्काल अनाधिकृत कब्जा हटवाकर भूमि को संरक्षित किया जाए, सार्वजनिक भूमि पर जहां भी कब्जा है, उसे प्राथमिकता पर हटवाया जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर कहीं भी अनाधिकृत कब्जा न हो, यह राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है लेकिन कहीं-कहीं सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, क्षेत्रीय राजस्व कर्मचारी सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कहीं भी तालाब, चकरोड, मरघट, विद्यालय सहित अन्य सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा न हो, जहां भी अवैध कब्जे हो, उन्हें अभियान चलाकर हटवाया जाए, एक बार पैमाइश, अवैध कब्जा हटवाने के बाद यदि किसी के द्वारा पुनः कब्जा किया जाए तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी कराकर जुर्माना लगाया जाए, जुर्माने की वसूली भी की जाए। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भूमि पर अनाधिकृत कब्जों से संबंधित शिकायतों में कमी आई है लेकिन अभी भी कुछ स्थानों पर कब्जों की शिकायतें मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों का सर्वाेच्च प्राथमिकता पर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाए, भूमि संबंधी विवादों के प्रकरण में पुलिस, राजस्व संयुक्त टीम मौके पर जाकर शिकायत का निदान करें यदि पैमाइश, अवैध कब्जा हटवाने के दौरान किसी के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाए तो उसे भारी मुचलके में पाबन्द किया जाए।

इस दौरान उप जिलाधिकारी भोगांव संध्या शर्मा, अनिल सक्सेना, अनुज कुमार, आशीष आदि उपस्थित रहे।

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