चुनाव आयोग द्वारा घोषणा पत्र हलफनामे पर जारी करने का बनाए कानून: संजय शर्मा

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड स्वतंत्र प्रबोध

रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार संजय शर्मा ने मुख्य न्यायधीश सर्वोच्च न्यायालय व मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार को भेजे गए पत्र में लिखा है कि चुनावों में सभी पार्टियों व निर्दलीय प्रत्याशी अपने घोषणा पत्र में लोक लुभावने वायदे कर देते हैं जिस पर मतदाता विश्वास करके उन्हें चुन लेते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी प्रत्याशी उन वायदों पर अपने कार्यकाल में खरा नहीं उतरता है। जिससे मतदाता अपने आपको ठगा हुआ महसूस करते हैं इससे मतदाताओं में निराशा की भावना पैदा हो रही हैं। इसलिए मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना घोषणा पत्र हलफनामे पर जारी किया है और इसकी प्रति स्कैन करके चण्डीगढ़ चुनाव कार्यालय में ईमेल से भेज दी है।

निर्दलीय प्रत्याशी संजय शर्मा की यह नई पहल चुनाव सुधार में काफ़ी सार्थक और प्रभावी साबित हो सकती हैं।

संजय शर्मा ने लिखित मांग की है कि चुनाव आयोग को सभी पार्टियों व निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने अपने घोषणा पत्र हलफनामे पर ही अनिवार्य रूप से जारी करने का कानून जल्द से जल्द बनाना चाहिए। अगर घोषणा पत्र की अनुपालना तय समय में नही की जाती है तब पार्टी व प्रत्याशी के खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही करने का कानून बनवाया जावे जिसमे चुनें हुए प्रत्याशी को 6 महीने में अयोग्य घोषित करने का प्रावधान हो। इससे ना केवल मतदान प्रतिशत बढ़ेगा बल्कि झूठे वायदों पर भी लगाम लगेगी और लोकतन्त्र भी मज़बूत होगा।

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