पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक संपन्न।

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसके लिए शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण स्तर तक योजना का वृहद स्तर पर प्रचार कराया जाये- जिलाधिकारी।

मैनपुरी 27 सितम्बर 2024- जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक में नेडा, विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसके लिए शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण स्तर तक योजना का वृहद स्तर पर प्रचार कराया जाये, अभी जनपद में योजना के क्रियान्वयन की स्थिति संतोषजनक नहीं है, वार्षिक लक्ष्य 15 हजार के सापेक्ष 13388 व्यक्तियों ने योजना का लाभ पाने के लिए पंजीकरण कराया है, लेकिन अभी तक मात्र 1433 आवेदन पत्र ही जमा हुये हैं और जनपद में मात्र 220 घरों में सोलर संयत्र स्थापित हुये हैं। उन्होने अधिशाषी अभियंता विद्युत, परियोजना अधिकारी नेडा को आदेशित करते हुये कहा कि जिन लोगों ने योजना का लाभ पाने के लिए पंजीकरण कराया है उनकी सूची वेण्डर को तत्काल उपलब्ध करायें, वेण्डर सम्बन्धित व्यक्तियों से समन्वय स्थापित कर उन्हें योजना में लाभान्वित कराने में सहयोग करें। उन्होने जिला अग्रणी प्रबन्धक से कहा कि जिन लोगों को बैंक खाते, योजना में ऋण की आवश्यकता हो उन्हें प्राथमिकता पर ऋण उपलब्ध कराया जाये।

श्री सिंह ने कहा कि योजना के अन्तर्गत घरों में सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी का प्राविधान है, जिससे घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी इसके अलावा सोलर पैनल की स्थापना के लिए 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी मिलेगी, इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में सोलर पैनल लगा सकते हैं, यह योजना पी.एम. कुसुम योजना का हिस्सा है, जो किसानों को सौर ऊर्जा की मदद से सिंचाई और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, इससे किसानों को बिजली की बचत और अतिरिक्त आमदनी दोनों में फायदा मिलेगा। परियोजना अधिकारी नेडा ने बताया कि प्लांट की अनुमानित लागत रू. 60 हजार प्रति के.वी. है, सोलर पैनलों की कार्य क्षमता की अवधि लगभग 25 वर्ष होगी, सोलर प्लांट कमीशनिंग के उपरांत सब्सिडी डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जायेगी, यू.पी. नेडा में पंजीकृत वेंण्डर के माध्यम से ही सोलर रूफटॉप प्लांट लगवायें, प्लांट चालू होने के उपरांत बिजली बिल में लगभग 02 तिहाई तक की बचत होगी।

उन्होने बताया कि निजी आवासों में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर 01 के.वी. संयत्र की अनुमानित लागत रू. 65 हजार है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा रू. 30 हजार, राज्य सरकार द्वारा रू. 15 हजार कुल रू. 45 हजार का अनुदान अनुमन्य है, उपभोक्ता को रू. 20 हजार का अंशदान करना होगा, 02 के.वी. संयत्र की अनुमानित लागत रू. 01 लाख 30 हजार है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा रू. 60 हजार, राज्य सरकार द्वारा रू. 30 हजार कुल रू. 01 लाख 60 हजार का अनुदान अनुमन्य है, उपभोक्ता को रू. 40 हजार का अंशदान जमा करना होगा, 03 के.वी. से लेकर 10 के.वी. तक संयत्र लगाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा रू. 78 हजार, राज्य सरकार द्वारा रू. 30 हजार कुल रू. 01 लाख 08 हजार का अनुदान अनुमन्य होगा, शेष अंशदान उपभोक्ता द्वारा वहन करना होगा।

अधिशाषी अभियंता विद्युत ने बताया कि योजना का लाभ पाने हेतु भारत सरकार के बेवसाइट ीजजचेरूध्ध्चउेनतलंहींतण्हवअण्पद पर जाकर अथवा पीएम सूर्यघर एप्लीकेशन अपने स्मार्ट फोन में डाउनलोड करके बेवसाइट पर एप्लीकेशन पर दी गयी आवेदन प्रक्रियानुसार किया जा सकता है, योजना में कोई भी घरेलू विद्युत कनेक्शन का उपभोक्ता अपने घर पर ऑनग्रिड सोलर पावर प्लांट लगवा सकता है, उपभोक्ता के घर के छत पर 01 कि.वा. सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए 10 वर्गमीटर लगभग 100 वर्गफीट छायारहित छत की आवश्यकता होगी, विद्युत उपभोक्ता अपने विद्युत कनेक्शन की क्षमता के बराबर या उससे कम ऑनग्रिड सोलर पावर प्लांट लगवा सकते हैं, केन्द्रीय व राज्य अनुदान जिस नाम से विद्युत कनेक्शन है उसी के बैंक खाते में सोलर पावर प्लांट लगने के उपरांत आयेगा, सोलर पावर प्लांट स्थापित करने वाली फर्म भारत सरकार के पोर्टल, यूपीनेडा के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, गैर रजिस्टर्ड फर्म द्वारा लगवाये गये सोलर पावर प्लांट पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। उन्होने बताया कि ऑनग्रिड सोलर पावर प्लांट लगाने के बाद उपभोक्ता का बिजली मीटर बदलकर नेटमीटर लगाया जायेगा, नेटमीटर में सोलर पावर प्लांट से प्रतिदिन उत्पादित बिजली रिकार्ड होगी, विद्युत विभाग द्वारा माह के अंत में बिजली की रीडिंग से सोलर के बिजली की रीडिंग घटाकर बिजली बिल बनाया जायेगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, अधिशाषी अभियंता विद्युत अनिल कुमार वर्मा, जिला अग्रणी प्रबन्धक रामचन्द्र शाहा, परियोजना अधिकारी नेडा रामानन्द दुबे, जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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