जी एस टी की कठिनाईयों को लेकर निकाली वाहन रैली जी एस टी भवन पर हुआ प्रदर्शन

संगीता चौधरी ब्यूरो चीफ अलीगढ़

तकनीकी कमियों में भारी जुर्माना वर्दाश्त नही -प्रदीप गंग

उधोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उ प्र अलीगढ़ द्वारा जी एस टी की कठिनाईयों के विरोध में रामघाट रोड वार्ष्णेय स्वीट एंड फास्ट फूड से वाहन रैली निकालकर जी एस टी भवन तालानगरी पहुंचकर प्रर्दशन किया

तथा एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 को जाकर 9 सूत्रीय ज्ञापन केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के नाम दिया।

वाहन रैली व प्रर्दशन की अगुवाई कर रहे प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व‌‌‌ जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने उपस्थित जन को सम्बोधित करते हुए कहा कि

जी.एस.टी. विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही से व्यापारी अत्यन्त कठिनाइयों में है, जिनके निस्तारण हेतु मां. मंत्री जी आपसे निम्नानुसार आज हम ज्ञापन के माध्यम से निवेदन कर रहे है जी.एस.टी.आर.-1 फाइल करते समय बी 2 बी एवं बी 2 सी के लिए एच.एस.एन. कोड अलग-अलग मांगा जा रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ व्यापारियों के उत्पीड़न के लिए एच.एस.एन. कोड अलग-अलग मांगा जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जानी अत्यन्त आवश्यक है।

सेन्ट्रल जी.एस.टी. कार्यालय द्वारा 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 तक 5 वर्षों की सूचनाएं व कागजात 15 दिन का समय देकर मांगे जा रहे हैं तथा फिजिकल ऑडिट के लिए टीम बनाकर व्यापारी के कार्यस्थल पर भेजी जा रही है, जबकि अधिकांश के निर्धारण पूर्व में हो चुके हैं। बार-बार नोटिस व ऑडिट किये जाने से व्यापारी उत्पीडन व भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, जिस पर रोक लगाई जानी अत्यन्त आवश्यक है।

जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन सरेण्डर करने की दशा में जी.एस.टी.आर-10 अपलोड़ किये जाने के बाद भी व्यापारी को कार्यालय में बुलाने के लिए जी.एस.टी.आर.-10 फाइल करने के नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिस पर रोक लगाई जानी अत्यन्त आवश्यक है। यदि किसी व्यापारी द्वारा भूल बस जीएसटी 10 फॉर्म दाखिल नहीं कर पाया है तब उसे पर लगने वाली विलंब शुल्क समाप्त कर समाप्त किया जाए जिससे वह जीएसटी 10 फार्म दाखिल कर सके।

महानगर अध्यक्ष आलोक प्रताप सिंह ने कहा कि

सचल दस्तो के द्वारा माल के साथ समस्त दस्तावेज एवं विल पर पूरा टैक्स लगा होने के बाद भी तकनीकी आधार पर (मानवीय भूलों) अनावश्यक कमियां निकालकर जुर्माना जमा कराया जा रहा है, जिसकी आड़ में भारी भ्रष्टाचार पनप रहा है। सचल दस्तो का काम कर अपवंचना को रोकना है। ना की व्यापारियों को परेशान करना । जहॉ पूरा कर जमा है तकनीकी कमी अथवा मानवीय भूलों के आधार पर गाड़ी रोककर जुर्माना लगाये जाने पर रोक लगायी जाये।

प्रदेश संगठन मंत्री हरिकिशन अग्रवाल ने कहा कि

जी.एस.टी. अधिनियम में 40 लाख रूपये तक का व्यापार करने वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन से छूट प्राप्त है, परन्तु विभागीय अधिकारी टारगेट पूरा करने के लिए कम टर्नओवर वाले व्यापारियों का भी उत्पीड़न कर रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। 40 लाख से कम कारोबार करने वाले व्यापारियों के जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य करने पर रोक लगायी जाये।

युवा जिलाध्यक्ष सन्तोष वाष्णेय व युवा महानगर अध्यक्ष कमल गुप्ता वावा ने कहा कि

जी.एस.टी. स्लैब अधिक होने से कारोबार करने में कठिनाई आती है। जी.एस.टी. की दरों के स्लैब कम किये जायें। अधिकतम जी.एस.टी. स्लैब 18 प्रतिशत से अधिक न रखे जायें।

एस.आई.बी. जॉच व सर्वे के समय व्यापारी को भारी धनराशि कर के रूप में जमा करने के लिए बाध्य किया जाता है। जॉच का निर्णय पूर्ण होने से पहले किसी प्रकार का कर जमा कराया जाना गलत है, जिसके लिए मा0 उच्च न्यायालय व मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भी समय-समय पर आदेश पारित किये गये हैं, परन्तु जी.एस.टी. अधिकारियों द्वारा जॉच व सर्वे के समय दवाब बनाकर कर के रूप में धन जमा कराना पूर्णतयः गलत है।

जिला महामंत्री एम ए खान गांधी व राकेश लीडर ने कहा कि

जॉच के समय किसी भी प्रकार के कर के रूप में धन जमा कराये जाने पर रोक लगाये जाने की कृपा करें।

युवा अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष दुर्वेश वाष्र्णेय ने कहा कि

विभिन्न प्रकार से नोटिस भेजकर व्यापारियों को कार्यालय में बुलाया जा रहा है। बिना किसी विशेष कारण के व्यापारी को कार्यालय में बुलाने पर रोक लगाई जाए।

*विधिक सलाहकार मुकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि*

जीएसटी में जो आदेश एक्सपार्टी किए जाते हैं । उन्हें समुचित कारण होने पर सुनवाई हेतु खोला जाना अत्यंत आवश्यक है । जिस प्रकार बेट कानून में धारा 32 के अंतर्गत बाद को पुनः सुनवाई हेतु खोला जाता था । एक्सपार्टी आदेश में जो कर वोकस ( मिथ्या ) रूप से लगाया जाता है । उस पर सरकारी मशीनरी राज्यकर अधिकारी से लेकर माननीय उच्च न्यायालय तक सभी का कीमती समय नष्ट होता है।

युवा जिला चैयरमैन मुनेश पाल सिंह ने आग्रह करते हुए कहा कि

हम अपनी उपरोक्त मांगों का निस्तारण वित्त मंत्री माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी , शासन स्तर पर तथाआपके माध्यम से तत्काल समाधान चाहते हैं। जिससे Swatantra व्यापारीयों का शोषण तत्काल रोका जा सके। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से उपस्थित प्रदेश महिला उपाध्यक्ष संगीता वार्ष्णेय, राहुल कनक,

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