जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों के साथ राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक की

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

 

*मैनपुरी* 26 जून, 2025- जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों के साथ राजस्व वसूली, राजस्व न्यायालय में विभिन्न धाराओं के लंबित वादों की समीक्षा के दौरान उप जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारी न्यायिक, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों से कहा कि वादों के निस्तारण को प्रगति सुधारें, दायरा के अनुसार राजस्व वादों का निस्तारण किया जाए, जिन राजस्व न्यायालय में 05 वर्ष, 01 वर्ष से 03 वर्ष के वाद लंबित है, उन वादों पर जल्दी-जल्दी तिथि निर्धारित कर प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा की धारा-24 के वादों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर विलंब न हो, जहां पैमाइश की आवश्यकता हो, वहां धारा-24 की मंशा के अनुसार पैमाइश की कार्यवाही की जाए। उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया कि धारा-34 के नायब तहसीलदार करहल के यहां 02, तहसीलदार करहल के यहां 08, तहसीलदार न्यायिक करहल के यहां 16 वाद 06 माह पुराने लंबित हैं, लंबित धारा-34 के सभी वादों को 01 सप्ताह में निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने धारा-38, धारा-67, धारा-80, धारा-33 के लंबित वादों की न्यायालयवार समीक्षा करते हुए सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों को वादों के निस्तारण की प्रगति सुधारने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी धारा में वादों का समय से निस्तारण न होने के कारण रैंकिंग में गिरावट न हो, सभी राजस्व अधिकारी सुनिश्चित करे।

श्री सिंह ने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों से कहा कि लंबित आर.सी. की वसूली प्राथमिकता पर की जाए, विभिन्न विभागों की लंबित आर.सी. का मिलन कर बड़े बकायेदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर वसूली की जाए। उन्होने उपायुक्त जी.एस.टी. को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने विभाग की लंबित आर.सी. की वसूली के लिए संबंधित उप जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर बकाया की धनराशि की वसूली करायें। उन्होंने आबकारी, परिवहन, खनन, विद्युत, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, बांट-माप, नगर निकाय, मंडी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मासिक, क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व की प्राप्ति कर निर्धारित राजस्व वसूली के लक्ष्यों की पूर्ति की जाए, सीजनल अमीनों से निर्धारित मानक के अनुसार राजस्व की वसूली करायी जाए, रिट याचिका पर समय से काउंटर एफिडेविट लगे। उन्होंने आबकारी अधिकारी को आदेशित करते हुए कहा कि आबकारी निरीक्षकों से निरंतर उनके क्षेत्र में स्थापित आबकारी दुकानों की सघन चेकिंग करायें, किसी भी दशा में अवैध शराब की बिक्री न हो। उन्होंने ए.आर.टी.ओ., खनन निरीक्षक से कहा कि संयुक्त रूप से ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही करें, किसी भी दशा में जनपद में ओवरलोड वाहनों का संचालन न हो।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, अपर जिलाधिकारी वि.रा. श्यामलता आनन्द, अपर जिलाधिकारी न्यायिक ज्ञानेश्वर प्रसाद, उप जिलाधिकारी भोगांव, करहल, किशनी, घिरोर, संध्या शर्मा, अंजली सिंह, गोपाल शर्मा, प्रसून कश्यप, डिप्टी कलेक्टर ध्रुव शुक्ला, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शिवम यादव, उपायुक्त जी.एस.टी. मनोज यादव, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जगदीश प्रसाद दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी हरेंद्र कुमार, ई-डिस्टिक मैनेजर सौरभ पांडेय, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय सहित अन्य संबंधित अधिकारी, कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभाग प्रभारी आदि उपस्थित रहे।

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