रेवाड़ी को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रशासन सख्त, ‘साथी’ ऐप और टोल फ्री नंबर से मिलेगी मदद

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राजेश भारद्वाज स्टेट हेड

रेवाड़ी। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। हमें प्रदेश में नशीले पदार्थों की आपूर्ति के नेटवर्क को ध्वस्त करने पर जोर देना चाहिए। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा साथी नामक एक मोबाइल ऐप का संचालन किया जा रहा है। इस ऐप में मेडिसिन की एंट्री किए बिना केमिस्ट किसी भी दवा को स्टॉक में नहीं रख सकते।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए नार्को को-ऑर्डिनेशन सेंटर (एनकार्ड) के सुचारू संचालन के संदर्भ में उपायुक्त से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी उपायुक्त अपने जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए धरातल पर ठोस कार्रवाई करें। डीसी अभिषेक मीणा ने वीसी उपरांत जिलावासियों का आह्वान किया कि जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए हर वर्ग की सहभागिता जरूरी है। इसलिए आपके आस-पास कोई व्यक्ति नशे से संबंधित वस्तुएं बेचता है या नशे के अवैध व्यापार में संलिप्त है तो उसकी सूचना टोल फ्री नंबर 8930305020 और एनसीबी नंबर 9050891508 पर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। डीसी ने कहा कि नशे की दवाओं पर रोक को लेकर प्रशासन की पैनी नजर है। सिंथेटिक नशे के चलन पर रोक लगाने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह सजग है। सरकार और प्रशासन की एडिक्ट बनाने वाली दवाओं पर भी नजर रख रही है। डीसी ने निर्देश दिए कि नशे की समस्या समाज के लिए एक गंभीर समस्या है। आम नागरिक विशेषकर युवा नशे की गिरफ्त में आकर अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। नशा समाज व देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए नार्को को-ऑर्डिनेशन सेंटर (एनकार्ड) का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि नशे की प्रवृति को समाज से खत्म करने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। नशा मुक्ति अभियान को गति देने के लिए जिला रेवाड़ी में प्रभावी कार्यक्रम लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत से रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि कि शिक्षण संस्थानों में नशे के विरुद्ध बच्चों को जागरूक करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इस अवसर पर जिला न्यायवादी हरपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।