खंड शिक्षाधिकारी नेतृत्व देकर अपने क्षेत्र के विद्यालयों में सुधारे शैक्षिक वातावरण, छात्रों को मीनू के अनुसार उपलब्ध कराया जाए मध्यान्ह भोजन-जिलाधिकारी।

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

मैनपुरी 19 फरवरी, 2025- जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति, जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति मध्यान्ह भोजन की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बार-बार निर्देशों के बाद भी ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स के अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है, विकास खंड सदर, करहल की ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स के निरीक्षण की प्रगति निराशाजनक है, ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स समिति में उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, प्र. चिकित्साधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रतिमाह कम से कम 05-05 विद्यालयों के निरीक्षण का लक्ष्य शासन स्तर से निर्धारित किया गया है परंतु नामित अधिकारियों द्वारा मानक के अनुसार निरीक्षण नहीं किये जा रहे हैं। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि गत् बैठक में विस्तृत रूप से निर्देशित किये जाने के बावजूद प्राथमिक विद्यालयों में पंजीकृत, अवशेष छात्रों के जन्म प्रमाण पत्र जारी होने की प्रगति में कोई सुधार नहीं हुआ है, अभी 8809 छात्रों के जन्म प्रमाण पत्र जारी होना शेष है। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर अगले माह तक अवशेष छात्रों के जन्म प्रमाण पत्र जारी कराना सुनिश्चित करें ताकि उनके आधार कार्ड बन सके और उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं का लाभ मिल सके।

श्री सिंह ने खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण सुधारने की दिशा में कार्य करें, जो शिक्षक समय से विद्यालय न पहुंचे, जिन अध्यापकों के द्वारा शैक्षणिक कार्य में लापरवाही बरती जाए, उन्हें चिन्हित कर कार्यवाही की जाए, छात्रों के साथ मेहनत कर उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने, छात्रों को संस्कारवान बनाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाए। उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प की समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद के समस्त बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय 16 बिंदुओं से संतृप्त हो चुके हैं, 19 बिंदुओं से संतृप्त होने में 130 विद्यालय दिव्यांग शौचालय, 64 विद्यालय की बाउंड्रीवॉल एवं 36 विद्यालय बालक यूरिनल, 49 विद्यालय बालिका यूरिनल से असंतृप्त है, जिस पर उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा कि शेष बिंदुओं को मनरेगा, ग्राम पंचायत निधि की धनराशि से तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, शहरी क्षेत्र में नगर निकाय निधि से कार्य कराये जाएं। उन्होने जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को आदेशित करते हुये कहा कि विद्यालय कंपोजिट ग्रांट की धनराशि से विद्यालयों में मूल-भूत सुविधाओं की उपलब्धता पर व्यय करें।

जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री पोषण योजना में खाने की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, सभी विद्यालयों में निर्धारित मीनू के अनुसार छात्रों को दोपहर का खाना, निर्धारित तिथि को फल, दूध उपलब्ध कराए जाएं, खाने में उच्च क्वालिटी के तेल-मसालों का प्रयोग किया जाये, जिला समन्वयक मध्यान्ह भोजन ने बताया कि योजना की धनराशि विद्यालयों के खातों में भेजी जा चुकी है, सभी विद्यालयों मंे निर्धारित मीनू के अनुसार छात्रों को दोपहर का खाना एवं निर्धारित दिवस पर फल, दूध उपलब्ध कराये जा रहे हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.सी. गुप्ता, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी दीपिका गुप्ता, जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन अंसारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी विकास यादव, जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी रंजना शुक्ला, अधिशाषी अभियंता विद्युत अनिल कुमार, समस्त खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षाधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय आदि उपस्थित रहे।

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