आरटीआई के तहत समय से जानकारी मिलने पर तमाम लोगों की समस्याओं का हुआ समाधान- राज्य सूचना आयुक्त।

मनोज कुमार शर्मा ब्यूरो मैनपुरी

विकसित भारत  जन-सूचना अधिकार अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका- डा. दिलीप अग्निहोत्री।

मैनपुरी 11 दिसम्बर, 2024- राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री ने करहल के निरीक्षण भवन में तहसील करहल के जन-सूचना अधिकारियों से संवाद करते हुये कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम आमजन को शासन के साधनों पर नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार किया गया है, यह अधिनियम सरकार को जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाता है, यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। उन्होने कहा कि आर.टी.आई. के तहत मांगी गयी सूचनाएं यदि लोगों को समय से मिलेंगी तो उनकी समस्याओं का निदान होगा और वह अपना समय अपनी समस्याओं के निदान में नहीं बल्कि अपने परिवार, समाज, प्रदेश, देश के विकास मंे लगायेंगे, आर.टी.आई. के तहत कोई भी नागरिक, किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है, यह अधिकार आम नागरिक के पास है जो सरकार के काम, प्रशासन में भी पारदर्शिता लाने का काम करता है, इस अधिकार का उपयोग किसी भी सरकारी विभाग की राय जानने के लिए नही कर सकते, इसका उपयोग हम तथ्यों की जानकारी पाने के लिए कर सकते है, सरकार की सुरक्षा से सम्बंधित जानकारी या गोपनीय जानकारी इस अधिकार के अंतर्गत नही आती।

राज्य सूचना आयुक्त केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा आयोजित सम्मेलन में सहभागिता के बाद करहल पहुंचे जहां उन्होने तहसील के जन-सूचना अधिकारियों से वार्ता करते हुये कहा कि सम्मेलन में विकसित भारत में आर.टी.आई का योगदान विषय पर विचार विमर्श किया गया। उन्होने कहा कि उ.प्र. देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए देश के विकास में उसका योगदान भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सूचना का अधिकार लोक कल्याण में सहायक है, एस.डी.जी. इण्डिया इण्डेक्स की रिपोर्ट के अनुसार उ.प्र. फ्रण्ट रनर कैटेगरी में सम्मिलित हो गया है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक प्रदेश की करीब 400 बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्तमान में नीति आयोग के ‘नीति फॉर स्टेट्स पोर्टल’ पर अपलोड हैं, राज्य सूचना आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन, सुनवाई पर फोकस किया गया है, इसमें उल्लेखनीय प्रगति हो रही है।

इस दौरान उप जिलाधिकारी नीरज द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी करहल संतोष कुमार, तहसीलदार करहल आनन्द कुमार, खंड विकास अधिकारी बरनाहल राजेश मिश्रा सहित अन्य जन सूचना अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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