भाजपा सांसद अरुण सागर ने रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण कार्य में धीमी गति का सदन में उठाया मुद्दा

अभिषेक चौहान ब्यूरो शाहजहांपुर

जिम्मेदार अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसी पर की जाए कार्रवाई, सांसद अरुण सागर

 

भाजपा सांसद अरुण सागर लगातार जिले की समस्याओं को पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। जिससे समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कराया जा सके। सोमवार को सांसद ने सदन में रेलवे स्टेशन पर चल रहे रिडेवलपमेंट कार्यों लापरवाही और धीमी गति से चल रहे कार्यों को उजागर करते हुए खामियों को बताया। उन्होंने कहा कि लापरवाही को लेकर उन्होंने कई बार मुरादाबाद डीआरएम को भी अवगत कराया लेकिन इस ओर कोई ध्यान नही दिया गया। सांसद ने जिम्मेदारी अधिकारियों और संस्था पर कार्रवाई की मांग करते हुए एक तकनीकी समिति गठित कर जांच कराने की मांग की है।

 

शाहजहांपुर के रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। स्टेशन के नवीनीकरण के लिए प्रथम चरण में 17 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटन किया गया। स्टेशन के रिडेवलपमेंट का कार्य शुरू हुआ जो मानक के अनुसार नही किया गया। सांसद अरुण सागर ने स्टेशन का कई बार निरीक्षण किया और जिले की जनता ने स्टेशन पर किए जा रहे नवीनीकरण कार्य को लेकर आपत्ति जताई गई। सांसद ने पूरे प्रकरण को पार्लियामेंट में उठाया। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर रिडेवलपमेंट से संबधित प्रकिया बहुत धीमी गति से चल रही है। कार्य की गुणवत्ता भी मानक के अनुरूप नही है। कार्यदायी संस्था भी अत्यधिक निम्न स्तर का कार्य कर रही है। सांसद ने कहा कि अब तक सिर्फ 10 प्रतिशत के करीब ही कार्य हो चुका है। उन्होंने कहा कि धीमी गति और खामियों को लेकर मुरादाबाद डीआरएम को भी अवगत कराया गया लेकिन उन्होने कोई ध्यान नही दिया। जिससे अमृत भारत स्टेशन योजना शाहजहांपुर में रफ्तार नही पकड़ रहा। कार्य में गुणवत्ता के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जिससे स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है।

 

सांसद ने कहा कि शाहजहांपुर का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। यहां का रि डेवलपमेंट वरीयता के आधार पर अविलंब पूरा कराया जाए। इस संबध में शिथिलता बरतने और कार्यदायी संस्था के द्वारा मानक के अनुरूप कार्य न कराए जाने वाले जिम्मेदारी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की मांग की है। साथ ही गुणवत्ता के अनुरूप कार्य न कराए जाने के संबध में मंत्रालय स्तर पर उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित कर विस्तृत जांच कराए जाने की मांग की है।

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