अंतरराज्यीय दो गाय खरीद पर सरकार देगी 80 हजार की सब्सिडी

गोपाल चतुर्वेदी ब्यूरो चीफ मथुरा

दूध निकालकर सड़कों पर पशुओं को छोड़ा तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

उत्तर प्रदेश के पशुधन, दुग्ध विकास और राजनीतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पशु संरक्षण और पशुपालन को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। कार्यों की समीक्षा के बाद उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने दूध निकालकर गायों को खुले में छोड़ने वाले पशुपालकों पर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए।

शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में मंत्री ने कहा कि जिले में निर्माणाधीन वृहद केंद्रों को निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ-साथ समय से कार्य पूर्ण कराकर निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया जाए। साथ ही निर्धारित मानक के अनुसार, चारा-पानी, भूसा, शेड व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। गोवंश का संरक्षण करना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में सेवादारों को समय से मानदेय भुगतान होना चाहिए। उन्होंने जिले में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए नस्ल सुधार पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने जिले के प्रमुख स्थानों पर मिल्क पार्लर खुलवाने के निर्देश दिए हैं।

मंत्री ने कहा पशुपालक गाय का दूध निकालकर खुले में छोड़ देते हैं, यह गलत बात है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बोले, किसान देसी गाय इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वह दूध कम देती है। सरकार इसकी नस्ल सुधार पर काम कर रही है। इसके लिए थारपार, गंगातीरी अन्य गायों का सीमन निशुलक दिया जा रहा है।

विभागीय अधिकारी सीवीओ डॉ. विपिन गर्ग ने बताया कि जिले में 7 वृहद गोआश्रय स्थल व 59 अस्थायी गोआश्रय स्थल संचालित हैं, जिसमें 25129 गोवंश संरक्षित हैं। जनपद में निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने के उद्देश्य से संचालित किए गए अभियान के दौरान लगभग 5000 गोवंश को संरक्षित किया गया है। वहीं प्रदेश भर में करीब 12 लाख गाय संरक्षित हैं। इनकी सेवा के लिए प्रत्येक दिन सरकार करीब 8 करोड़ रुपये खर्च करती है। साथ ही एक करोड़ 80 लाख से वृहद गोशालाओं का भी निर्माण हो रहा है।

मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया है कि पशुपालकों को सरकार स्वदेशी नस्ल (साहीवाल, हरियाणा, थारपारकर, गिर) की दो गायों को खरीदने पर 80 हजार रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। योगी सरकार ने अंतरराज्यीय एक यूनिट (दो गाय) की लागत दो लाख रुपये तय की है। इसमें पशुपालकों को डीवीटी के माध्यम सब्सिडी का पैसा दिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पात्रों को लाभान्वित करने को कहा है।

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