धारा 24 के अंतर्गत सर्वाधिक वादों की पेंडेंसी सिरसागंज और जसराना में मिली देखने को

करतार सिंह पौनिया मण्डल प्रभारी आगरा 

यहां पर कार्यरत राजस्व निरीक्षक विनय, लटूरी सिंह और कुलदीप को जिलाधिकारी ने चार्ज शीट जारी करने के दिए आदेश

धारा 34 के अंतर्गत वादों का निस्तारण सही समय पर नहीं करने के कारण नायब तहसीलदार जसराना को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

कानूनगो सिरसागंज कुलदीप के बैठक में अनुपस्थित रहने पर उसका एक दिन का वेतन काटने के दिए निर्देश

*फिरोजाबाद* जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 24, धारा 35, धारा 34,धारा 67, धारा 80, धारा 101, धारा 116 से संबंधित वादों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, सर्वप्रथम धारा 24 की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने उन कानूनगों, नायब तहसीलदारों, तहसीलदारों, उप जिलाधिकारी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जिस स्तर पर भी धारा 24 के अंतर्गत सर्वाधिक पेंडेंसी है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*धारा 24 के अंतर्गत सर्वाधिक वादों की पेंडेंसी सिरसागंज और जसराना में देखने को मिली* *यहां पर कार्यरत राजस्व निरिक्षक विनय, लटूरी सिंह और कुलदीप को जिलाधिकारी ने चार्ज शीट जारी करने के आदेश दिए*, जिलाधिकारी ने कहा कि हर उप जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर ले, कि अपने स्तर से अपने अधीनस्थों की मॉनिटरिंग लगातार करते रहे, 6 महीने के अंदर लंबित केसेज़ का निपटारा अवश्य कर लें।

धारा 33 की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अभी हाल ही में इस धारा के संबंध में एक नया जीओ जारी हुआ है जिसका अध्ययन सभी उप जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार कर ले, साथ ही उन्होंने कहा की धारा 35 के अंतर्गत यदि कोई केस डिफाल्टर पाया जाता है, तो उसके लिए तहसीलदार उत्तरदाई होंगे।

इसी तरह धारा 34 की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पाया की तहसील शिकोहाबाद में इस धारा के अंतर्गत वाद सबसे ज्यादा लंबित है, उन्होंने कहा कि अपने निस्तारण की गति बढ़ाएं, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहे हैं, उन्होंने नायब तहसीलदार जसराना को इसके लिए एडवर्स एंट्री देने की बात कही, उन्होंने कहा की धारा 34 में किसी भी हालत में समय ज्यादा नहीं लगना चाहिए, इसके लिए योजना बनाएं और लक्ष्य निर्धारित करें, जिससे लंबित वादों का निस्तारण ससमय हो सके।

उन्होंने धारा 67 की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार अपने स्तर से सरकारी जमीन खाली कराये, इसके लिए सक्रिय होकर अभियान चलाकर एवं उन भूमियों की पैमाइश करा कर इस कार्य में तत्परता से लगे हैं जिससे इन जमीनों का उपयोग बेहतर कार्यों के लिए हो सके।

धारा 80 के अंतर्गत वादों का ससमय निस्तारण नहीं करने के कारण उप जिलाधिकारी न्यायिक सिरसागंज एवं शिकोहाबाद को स्पष्टीकरण जारी करने के आदेश दिए, धारा 116 के अंतर्गत उन्होंने कहा कि इस मामले में सबसे खराब स्थिति उप जिलाधिकारी न्यायिक शिकोहाबाद की है वहां केवल 61 प्रतिशत वादों का निस्तारण हुआ है, इसको भली प्रकार देख लें क्योंकि इस धारा के तहत जमीन के बंटवारे के लिए आवेदन किया जाता है, इसमें बेवजह पेंडेंसी आपसी पक्षो के विवाद का कारण बनती है और अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि अपने-अपने कोर्ट के वादों की पेंडेंसी को दूर करें, हैसियत प्रमाण पत्र की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर अवश्य आ जाए, साथ ही साथ उन्होंने कहा की धारा 98 के अंतर्गत निस्तारण हेतु पक्षकार को तीन दिन का समय अवश्य दें क्योंकि धारा 98 में यह उल्लेखित है कि अनुसूचित जाति से संबंधित किसी भी भूमिधर को कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना अनुसूचित जाति से संबंधित न होने वाले किसी व्यक्ति को बिक्री, उपहार, बंधक या पट्टे के माध्यम से भूमि हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होता।

इसके अलावा जिलाधिकारी उस समय खासे नाराज दिखे जब ईडीएम द्वारा भली भाती पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं चलाई जाने के कारण 3 दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया, साथ ही उन्होंने कहा कि इन वादों का निस्तारण ससमय हो, इसकी देखरेख शासन के स्तर पर की जा रही है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी विशु राजा सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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