जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पात्रता के चयन के सम्बन्ध में बैठक की

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ, सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़ने का कार्य बेहद सतर्कता से किया जाये- जिलाधिकारी

*मैनपुरी* 30 अगस्त, 2024- जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पात्रता के चयन के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि सर्वेक्षण का कार्य ग्राम स्तर पर बेहद सतर्कता से किया जाये, नये मानकों, आवास पात्रता का सभी खंड विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार करायें, विकास खंड कार्यालय के साथ-साथ तहसील, थाना दिवस में नवीन पात्रता की जानकारी आमजन को उपलब्ध करायी जाये, चिन्हित लाभार्थियों को मॉडल प्रधानमंत्री आवास का अवलोकन कराया जाये। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आवासहीन गरीब परिवारों के लिए संचालित है, इस योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले, सर्वेक्षण के कार्य में लगे अधिकारी, कर्मचारी यह सोच रख चिन्हाकन का कार्य करें। उन्होने खंड विकास अधिकारियों से कहा कि कृषि विभाग से कृषि उपकरण योजना में लाभान्वित किये गये कृषकों, 50 हजार की सीमा से अधिक के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की सूची प्राप्त करें, आयकर, जीएसटी विभाग से आयकरदाता व्यक्तियों की सूची प्राप्त कर सत्यापन करें, आयकर अदा करने वाले व्यक्तियों को योजना में लाभान्वित न किया जाये, लेकिन आयकर रिटर्न भरने वाले ऐसे व्यक्ति जो आयकर की श्रेणी में नहीं है, जॉच के उपरांत पात्रता की श्रेणी में माने जायें।

मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आगामी चरण वर्ष 2024-25 से 2028-29 में योजना के क्रियान्वयन तथा बर्हिवेशन के मानक में संशोधन के सम्बन्ध में पात्र लाभार्थियों के चिन्हिकरण, आवास प्लस 2018 की सूची के अद्यतन किये जाने की कार्यवाही के निर्देश प्राप्त हुये है, 01 सप्ताह के पश्चात् भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में निर्देश दिए जा सकते है। उन्होने खंड विकास अधिकारियों से कहा कि लाभार्थी चिन्हिकरण के समय ग्रामीणों को अवगत कराने का समय न मिले, अभी जो समय मिला है, उसमें योजना से सम्बन्धित ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि ग्रामीणों को नये चयन के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी मिल सके। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के आवासविहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने जाने का प्राविधान है, विगत वर्षो में योजना के क्रियान्वयन के दौरान यह अनुभव किया गया है कि पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए किये जाने वाले सर्वेक्षण को जितने अच्छे एवं पारदर्शी तरीके से कराया जाय, उतना ही योजना के संचालन एवं पात्र लाभार्थियों को सुविधा उपलब्ध कराने में काफी मदद मिलती है, सर्वेक्षण सही ढंग से कराया जाय तथा पात्र लाभार्थी सूची में आने से वंचित न रह जाय, इसके लिए सर्वेक्षण से पूर्व कार्यवाही आपेक्षित है। उन्होने कहा कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवांे द्वारा बैठक आयोजित कर ग्राम वासियों को संशोधित मानक, सर्वेक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाय, बैठक को ‘‘पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी’’ का नाम दिया जाए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन दिन पूर्व बैठक के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि बैठक में गॉव के अधिकाधिक लोग प्रतिभाग करें, खण्ड विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक की प्रतिभागिता हेतु स्वयं या अपने अधीनस्थ सहायक विकास अधिकारियों को नामित करें। बैठक का कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाय कि पूरे विकास खण्ड की बैठक अधिकतम एक सप्ताह में समाप्त हो जाय।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रयोजन के लिए प्रत्येक गॉव में एक रजिस्टर रखा जायेगा, रजिस्टर को ‘‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024’’ रजिस्टर कहा जाये, चयन से जुड़ी प्रत्येेक पहलू की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जाये, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा रजिस्टर का अवलोकन किया जाये, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय पर समस्त ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नये मानक के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करें, पात्रता, अपात्रता के मानक की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वालराइटिंग करायी जाय, जिससे जन-सामान्य को इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव, खण्ड विकास अधिकारी को जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हों उसकी अलग पत्रावली तैयार की जाये तथा जो भी निस्तारण हो, उसे भी पत्रावली में रक्षित किया जाये, इसी तरह अपीलिएट कमेटी के स्तर पर भी विकास खण्डवार पत्रावली बनायी जाये, सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाली ‘‘दिशा’’ की बैठक में भी इसे एजेण्डा बिन्दु के रूप में सम्मिलित किया जाय तथा योजना में कौन पात्र है, कौन अपात्र है तथा पात्रता के संशोधित मानकों पर चर्चा की जाये। बैठक में जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, समस्त खंड विकास अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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