उत्तर प्रदेशीय मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, उ. प्र. का 22 सूत्रीय माँगों के समर्थन में प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

मैनपुरी- अपनी 22 सूत्रीय माँगों की प्रतिपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेशीय मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, उ. प्र. के प्रान्तीय नेतृत्व के आवाह्न पर प्रदेश के समस्त जनपदों में कलेक्ट्रेट के लिपिक संवर्ग के कर्मचारीगण द्वारा आज दिनांक 22 अगस्त को कलेक्टेªट परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना के उपरान्त मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। धरने का नेतृत्व करते हुए जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रान्तीय आवाह्न पर आयोजित यह धरना सामूहिक माँगों के सम्बन्ध में है। अतः हम सभी कर्मचारीगण को एक जुट होकर, प्रान्तीय संगठन के साथ रह कर प्रान्तीय संगठन को मजबूत बनाना है। 22 सूत्रीय मांगो में से प्रमुख मांगे जैसे कलेक्टेªट कार्यालय को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए कार्मिकों का वेतन उच्चीकृत करने, कलेक्टेªट लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2011 पूर्ववत लागू करने, लेखा का कार्य संपादित करने वाले पटल सहायकों को लेखा संवर्ग का वेतनमान दिये जाने, नवसृजित जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं नवसृजित तहसीलों में प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित किये जाने, भूलेख लिपिक का पद पूर्व की भांति कलेक्टेªट में वापस किये जाने, सामयिक सहायक वासिल वाकी नवीसों को रिक्त पदों के सापेक्ष एक मुश्त शत-प्रतिशत समायोजित किये जाने आदि प्रकरणों में विभागाध्यक्ष,मा. अध्यक्ष राजस्व परिषद उ. प्र. की संस्तुति हो जाने के उपरान्त भी अभी तक शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है।

धरने को संबोधित करते हुए मण्डलीय महामंत्री बीरेश पाठक ने कहा कि यदि 17 सितंबर तक 22 सूत्रीय मांगो का सम्मानजनक निस्तारण नहीं होता है तो 18 सितंबर 24 को गांधी प्रतिमा, हजरतगंज लखनऊ में पूरे प्रदेश के कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे, जिला मंत्री अनुज कुमार ने कहा कि जिससे उनकी आर्थिक व मानसिक क्षति हो रही है। शासन द्वारा सेवा नियमावली में प्रदत्त व्यवस्था के तहत प्रशासनिक अधिकारियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र के विस्तार का अनुमोदन शासन एवं राजस्व परिषद द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे पात्र कार्मिक पदोन्नति के लाभ से वंचित होकर सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कलेक्टेªट को मिनी सचिवालय घोषित किये जाने, लिपिक संवर्ग कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति किये जाने, सामयिक रूप से की गयी सेवाओं को सेवा अवधि में जोड़े जाने, रिक्त पदों पर यथाशीघ्र भर्ती किये जाने, पदोन्नतियों में आरक्षित रिक्तियों में पदों की गणना के संबंध में 0.51 के स्थान पर 01 पद स्थापित किये जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति को आयकर आगणन में शामिल न किये जाने, सामूहिक बीमा की धनराशि को न्यूनतम 10.00 लाख रू. किये जाने आदि अनेकों मांगे शासन एवं राजस्व परिषद में अनावश्यक रूप से लंबित है। धरने को प्रदीप कुमार, रोहित दुबे, रमेश तोमर, कालीचरन, सतेन्द्र कुमार, पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह, लोकेन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह, कौशल किशोर, मनीष कुमार, रवि कुमार, शिवओम राजपूत, सौम्यवर्धन आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रशासनिक अधिकारी हरेन्द्र सिंह ने की एवं कार्य का संचालन वेद प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा किया गया।

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