जिलाधिकारी दिखे अधिकारियो से नाराज़, कर्तव्यों पर खरे न उतरने का दिखा असर

रिपोर्टर आमिर खान

राजस्व अधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस में 60 मिनट कोर्ट कार्य अवश्य करें, 05 वर्ष पुराने वादों को प्राथमिकता पर निपटायें- जिलाधिकारी

मैनपुरी 12 जुलाई, 2024- राजस्व वादों के निस्तारण में कोताही बरतने पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार घिरोर को चेतावनी जारी करने, तहसीलदार सदर कोर्ट में अनाधिकृत व्यक्ति से कार्य कराए जाने पर तहसीलदार सदर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ तत्काल प्रभाव से वेतन रोके जाने, स्टांप वादों के निस्तारण में रुचि न लेने, सर्किल रेट रिवाइज करने में लापरवाही बरतने पर ए.आई.जी. स्टांप को कारण बताओं नोटिस जारी करने, स्टांप के बड़े बैनामों का स्थलीय निरीक्षण न करने पर तहसीलदार घिरोर, अवैध खनन रोकने में प्रभावी कार्यवाही न करने पर उप जिलाधिकारी भोगांव, कुरावली, जन-शिकायत प्रणाली पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण की प्रगति संतोषजनक न पाये जाने पर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार भोगांव को चेतावनी जारी करने, अवैध खनन रोकने में बेहतर कार्य करने पर उप जिलाधिकारी किशनी को प्रशस्ति पत्र दिए जाने, वाणिज्यकर, परिवहन, आबकारी, विद्युत विभाग के अधिकारियों को प्रवर्तन कार्य बढ़ाकर डग्गेमार वाहनों का संचालन, ओवरलोडिंग, अवैध शराब की बिक्री रोकने, इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने, उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों को बैनामें के बड़े दस्तावेजों की स्थलीय जांच कर नियमानुसार वसूली करने, स्टांप कमी के वादों को प्राथमिकता पर निस्तारित किए जाने के निर्देश दिये।

उक्त निर्देश जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने कर-करेत्तर, राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा के दौरान देते हुए उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों से कहा कि राजस्व वसूली की प्रगति सुधारने के लिए प्रतिदिन क्षेत्र में निकलकर बकायादारों से धनराशि जमा करायें, बार-बार निर्देशों के बाद भी लंबित आर.सी. की वसूली नहीं हो रही है, मुख्य देय, विविध देय की वसूली की प्रगति भी संतोषजनक नहीं है, माह जुलाई के अंत तक राजस्व वसूली की प्रगति सुधारे अन्यथा जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्यवाही होगी। उन्होंने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन में गत वर्ष के सापेक्ष 01 लाख 40 हजार की कम वसूली पर असंतोष व्यक्त करते हुए ए.आई.जी. स्टांप को हिदायत देते हुए कहा कि राजस्व वसूली के लक्ष्यों की पूर्ति करना सुनिश्चित करें, स्टांप कमी के वादों को प्राथमिकता पर निपटायें। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बार-बार निर्देशों के बाद भी सर्किल रेट रिवीजन का कार्य नहीं हो पा रहा है, ए.आई.जी. स्टांप 07 दिन नियमित रूप से अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के यहां बैठकर सर्किल रेट रिवीजन की पत्रावली पूर्ण कर अगले सप्ताह तक नए सर्किल रेट निर्धारित करायें। उन्होने नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि तहसील सदर में 116, तहसील करहल में 111, तहसील भोगांव में 85, तहसील किशनी में 69, तहसील घिरोर में 26, तहसील कुरावली में 10 बैनामों की पत्रावलियां स्थलीय जांच हेतु लंबित है, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तत्काल लंबित पत्रावलियों पर स्थलीय निरीक्षण कर निस्तारित करें।

श्री सिंह ने परिवहन विभाग की समीक्षा करने पर पाया कि माह जून में 44 वाहन सीज कर 13 लाख 37 हजार का जुर्माना वसूला गया, इसके अतिरिक्त 08 वाहनों के विरुद्ध ओवरलोडिंग के अंतर्गत कार्यवाही की गई। उन्होने वाणिज्यकर विभाग की समीक्षा के दौरान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि गुड्स, सर्विस सेक्टर के व्यापारियों के पंजीकरण बढ़ाने की दिशा में कार्य करें, प्रवर्तन, सचल दल एवं विशेष अनुसंसाधन इकाई कार्य प्रणाली सुधारें, विभाग द्वारा राजस्व वसूली की दिशा में कार्य नहीं किये जा रहें हैं। उन्होंने राजस्व वादों की समीक्षा के दौरान तहसील करहल, भोगाव, कुरावली की प्रगति संतोषजनक पायी लेकिन तहसील घिरोर, किशनी में राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति संतोजनक नहीं मिली, जिस पर उन्होंने उप जिलाधिकारी घिरोर, किशनी को हिदायत देते हुए कहा कि राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति सुधारे, निर्धारित तिथियों में न्यायालय में वादों की सुनवाई कर निस्तारित करें, वादों का निस्तारण दायरा के अनुसार हो, सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार मैनपुरी द्वारा दायरा से कम वादों का निस्तारण किया गया है, उप जिलाधिकारी सदर अपने स्तर से समीक्षा कर प्रगति सुधारें।

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों से कहा कि कृषक दुर्घटना बीमा, सर्पदंश से मृतक के वारिसानों, आश्रितों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र निर्धारित समय-सीमा में जारी किए जाएं, उप जिलाधिकारी प्रतिदिन पोर्टल देखें, कोई भी प्रमाण पत्र निर्धारित समयावधि में जारी होने से शेष न रहे। उन्होने कहा कि जिन तहसीलों में कर्मचारियों के प्रकरण लंबित हैं, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी प्राथमिकता पर प्रकरणों को निस्तारित करें अन्यथा उप जिलाधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही होगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, अपर जिलाधिकारी न्यायिक नवीन चतुर्वेदी, राजस्व अधिकारी ध्रुव शुक्ला, उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, करहल, कुरावली, किशनी, घिरोर, अभिषेक कुमार, संध्या शर्मा, नीरज कुमार द्विवेदी, राम नारायण, प्रसून कश्यप, सुप्रिया गुप्ता, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शिवम यादव, जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक जगदीश चंद्र दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी हरेंद्र कुमार, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय, कलेक्ट्रेट अनुभाग के पटल सहायक आदि उपस्थित रहे।

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