हरियाणा सरकार का ग्रामीण विकास पर पूरा फ़ोकस : डीसी

राजेश भारद्वाज ब्यूरो चीफ़ रेवाड़ी

डीसी राहुल हुड्डा ने एसपी गौरव राजपुरोहित के साथ गांव मसानी बीडीपीओ कार्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों से की मुलाकात

सरपंच ग्राम पंचायत के विकास में करें अपनी शक्तियों का प्रयोग, सरकार व प्रशासन करेगा हर संभव सहयोग

रेवाड़ी, 3 जुलाई-डीसी राहुल हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में सरपंचों को मान-सम्मान देते हुए ग्रामीण विकास पर पूरा फोकस कर रही है। सरकार द्वारा सरपंचों के हितों में अनेक कल्याणकारी निर्णय लिए गए हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का अधिक से अधिक विकास हो सके। डीसी राहुल हुड्डा बुधवार को एसपी गौरव राजपुरोहित के साथ मसानी स्थित बीडीपीओ कार्यालय में सरपंच संजय कुमार व अन्य पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे थे। इस अवसर पर चेयरमैन ब्लॉक समिति धारूहेड़ा दलबीर सिंह भी मौजूद रहे।

डीसी ने आश्वस्त किया कि सरकार व जिला प्रशासन की ओर से सरपंचों व ग्राम पंचायतों का हरसंभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर की सरकार को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करके हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास की गति को बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना अति आवश्यक है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार प्लानिंग करके पंचायतों को सशक्त कर रही है। राज्य सरकार द्वारा लगातार ग्राम विकास के मूलमंत्र पर चलते हुए ग्राम विकास की दिशा में अभूतपूर्व कार्य करवाए गए हैं, जिनसे न केवल गांवों में विकास की तस्वीर बदल रही है, बल्कि शहरों जैसी सुविधाएं मिली हैं। उन्होंने सरपंच से आह्वान किया कि वे सरकार की ओर से दी गई शक्तियों को प्रयोग ग्राम पंचायतों के विकास में करें और ग्राम पंचायतों का अधिक से अधिक विकास करवाएं।

*सरपंच बिना टेंडर करवा सकेंगे 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य :*

डीसी ने कहा कि सरकार द्वारा सरपंचों की कार्य कराने की सीमा 21 लाख रुपए कर दी है। सरपंच अब बिना टेंडर के 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि यदि सरपंच किसी कार्य के लिए मिट्टी भरत का अलग से एस्टीमेट बना कर देंगे तो उसका भुगतान भी सरकार करेगी। सरपंचों को प्रशासनिक कार्यों के लिए जाने पर 16 रूपए किमी की दर से टीए व डीए मिलेगा। जिला व उपमंडल स्तर पर कोर्ट में पैरवी के लिए 1100 की बजाय 5500 रुपए प्रति केस और उच्च न्यायालय के लिए 5500 से बढ़ाकर 33000 प्रति केस होगी। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को स्टांप ड्यूटी और बिजली बिल सेस का पैसा सीधा पंचायत के अकाउंट में आएगा। यदि गांव में पेयजल की समस्या ग्राम पंचायत नहीं हल कर पाएगी, तो पंचायत के रेज्यूलेशन पर उस कार्य को पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा कराया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पर्व या विशिष्ट आयोजन के लिए पंचायत फंड से 30000 रुपये तक खर्च किए जा सकेंगे। पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय पर्व की गतिविधियों के प्रचार, झंडा या मिठाई की सीमा को 500 से बढ़ाकर 5000 किया गया है।

*युवा सकारात्मक कार्यों में करें ऊर्जा का प्रयोग, नशे से रहें दूर : एसपी*

एससी गौरव राजपुरोहित ने कहा कि सरपंच सहित सभी प्रतिनिधि व ग्रामवासी मिलकर गांव को आदर्श बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। यदि गांव में कोई नशा करता है तो उसकी सूचना मुझे व पुलिस प्रशासन को दें। नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाई जा रही मुहिम में सभी सहयोग करें। उन्होंने युवाओं से अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाने की अपील करते हुए नशे से दूर रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जिला में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सभी को मिलकर एक सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। इसमें समाज के हर वर्ग को शामिल होना होगा। इस अवसर पर बीडीपीओ कविता से ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े पहलुओ की जानकारी भी डीसी ने ली।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें